जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच RBI ने FEMA रिपोर्टिंग से जुड़े अनेक नियमों और दिशानिर्देशों को एकीकृत किया, जो पहले लगभग एक दशक के दौरान जारी किए गए दर्जनों अलग-अलग सर्कुलरों में फैले हुए थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यवसायों के लिए यह हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण नियामकीय परिवर्तनों में से एक है। इसका कारण यह नहीं है कि नीति की मूल भावना बदल गई है, बल्कि अनुपालन की प्रक्रिया और संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है।
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 के रूप में सामने आया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और 2015 के निर्यात नियमों तथा उनसे जुड़े लगभग 167 सर्कुलरों का स्थान लेगा। इसके साथ ही Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2026 भी लागू किए गए हैं, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष पुराने ढाँचे को प्रतिस्थापित किया है। विशेष रूप से, सीमा-पार गारंटी (Cross-Border Guarantees) के लिए तिमाही रिपोर्टिंग अब अनिवार्य कर दी गई है, जबकि पहले यह सभी मामलों में आवश्यक नहीं थी।
निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव निर्यात प्राप्तियों (Export Realisation) की समयसीमा में है। अब सामान्य निर्यात लेनदेन के लिए भुगतान प्राप्त करने की मानक अवधि शिपमेंट की तारीख से 15 महीने निर्धारित की गई है। रुपये में किए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार (Rupee Settled Trade) के लिए यह अवधि 18 महीने तक बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त, पहले आवश्यक तिमाही व्यापार ऋण (Trade Credit) रिपोर्टिंग को समाप्त कर दिया गया है और इसे नई समेकित व्यवस्था में समाहित कर दिया गया है।
External Commercial Borrowing (ECB) ढाँचे में भी एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। यदि कोई उधारकर्ता लगातार रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन नहीं करता है, तो उसे 'Untraceable' श्रेणी में चिह्नित किया जा सकता है। इसका प्रभाव केवल वर्तमान वित्तपोषण व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में ECB वित्तपोषण प्राप्त करने की क्षमता पर भी पड़ सकता है।
यह परिवर्तन विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़े पैमाने पर निर्यात पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, सूरत का टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग FEMA अनुपालन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है क्योंकि लगभग हर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन FEMA ढाँचे के अंतर्गत आता है। 1 अक्टूबर 2026 की प्रभावी तिथि को केवल एक अनुपालन समयसीमा न मानें; यह व्यवसायों को अपनी EDF फाइलिंग प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण प्रणाली और AD बैंक समन्वय व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है।
यदि आपका व्यवसाय वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात करता है, या ECB वित्तपोषण का उपयोग करता है, तो अक्टूबर से पहले अपने FEMA सलाहकार के साथ विस्तृत समीक्षा करना उचित रहेगा। अंतिम समय में अनुपालन प्रक्रियाओं को संशोधित करना हमेशा अधिक कठिन और जोखिमपूर्ण होता है, जबकि समय रहते तैयारी करना कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होता है।